Agriculturists,
जागतिक व्यापार संघटना १ जानेवारी १९९५ साली स्थापन झाली. त्यात १४८ देशांनी भाग घेतला असून सन १९४८ साली गॅट व सन १९९४ साली डंकेल प्रस्ताव याची सुधारी आवृत्ती कृषि विषयक व्यापाराचा अंतर्भाव करुन जागतिक व्यापार संघटनेचा उदय झाला. त्यात शेतीविषयक आंतरराष्ट्रीय करार होऊन या कराराची अंंमलबजावणी करण्यासाठी १९९५ ते २००४ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आलेला होता. जागतिक व्यापार कराराचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.
(१) खुल्या व्यापार व्यवस्थेमुळे जगात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होते.
(२) व्यापार विषयक मदभेद रचनात्मक दृष्टीने हाताळता येतात.
(३) नियमानुसार आधारलेली व्यवस्था उपयुक्त ठरते.
(४) जिवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यात यश येते.
(५) ग्राहकांना उत्तम प्रतिची वस्तू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते.
(६) वैयक्तिक व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
(७) रोजगाराच्या जास्तीच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. व
(८) खुल्या करारामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनून उत्पादन खर्चात घट होईल.
विकसीत देशातील कृषि नियोजनाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे कृषि उत्पादन वाढून व उत्पन्न वाढून देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी कृषि मालाची परिणामकारक कृषि विपणन व्यवस्था होणे अत्यंत जरुरी आहे. उत्पादन आणि वाढत्या बाजारभावांची शेतकऱ्याला माहिती असल्यास त्याद्वारे शेतकऱ्याला निश्चित जास्त फायदा होऊ शकतो. नव्या जागतिक बाजारपेठामधील संधीचा लाभ शेतकरी वर्गाला व्हावा, याकरिता राष्ट्रीय बाजार विपणन व्यवस्था पारदर्शी, एकात्मिक व सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत तात्काळ पोहोचण्याकरिता सुदृढ बनविणे आवश्यक आहे. आजची विपणन व्यवस्था ही माहिती तंत्रज्ञानाच्या जाळ्यावर उभी आहे. उदा. ग्राहकांना नेमके काय हवे आहे, किती किंमतीत हवे आहे आणि या किंमतीत त्यांना कोण उत्पादक पुरवठा करु शकणार आहेत. माहिती व तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांसमोर लक्षणीय संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञानामुळे कृषि विपणन मिळत असून त्यामुळे डाटाबेस आवश्यक माहिती शेतकऱ्यांना मागणी व त्याची उपलब्धता, उत्पादित मालाची पॅकिंग इत्यादी माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. कृषि व्यवसाय करण्यासाठी तसेच कृषिमाल बाजाराचा प्रसार करण्यासाठी खालील माहिती तंत्रज्ञानाची साधने वापरली जातात.
१. मार्कनेट :
मार्कनेट म्हणजे महाराष्ट्रातील कृषिमाल बाजाराच्या चातुर्याबद्दलचे असेले जाळे (Agriculture Marketing Intelligence) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडळ (एम.एस.ए.एम.बी.) यांनी म्हणून महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाळ्याची स्थापना केली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटेद्वारे संगणकाने जोडल्या गेल्या आहेत. याद्वारे कृषि विपणनातील माहितीची देवघेव केली जाऊ शकते. तसेच कृषि विपणनाशी आधारित एकुण ५२ कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माहितीचे प्रसारण केले जाते. मार्कनेट सुरु करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यासाठी दररोजच्या मालाची आवक व किंमत यांची माहिती प्रसारीत करणे. तसेच कृषिमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी कृषिमाल कोठे व केव्हा विकावा हा होय. याच महाराष्ट्रात मार्कनेटचे एकूण २०० नोड्स (संगणक) कार्यरत आहेत.
२. ॲगमार्कनेट :
डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग अँड इन्स्पेक्शन (डी.एम.आय.), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) दिल्ली यांच्या मार्फत ॲगमार्कनेट (ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिसर्च अँड इन्फर्मेशन) ही योजना राबविली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यातील अंतर्गत कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणणे तसेच सर्व बाजार समित्यांचे एकत्रित, राज्य कृषि पणन मंडळ, संचालनालय देशभरातील कृषि विपणनाची प्रादेशिक कार्यालये व शेतकरी यांना उपलब्ध करुन देणे हा आहे. सद्य स्थितीत ॲगमार्कनेट हा प्रकल्प ७३५ कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तसेच राज्य कृषि विपणन मंडळे राबवत असून पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस आणखी सुमारे २००० बाजारपेठामध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. राज्य पणन मंडळातर्फे महाराष्ट्र राज्यात पाच टप्प्यात सर्व २९१ मुख्य कृषि बाजार समित्यांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले शिवाय ५४ उपबाजारांचेही संगणकीकरण करण्यात आले आहे. पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेत स्थळावर एकूण ३४५ बाजार समित्यातील सर्व शेतमालांचे दैनंदिन बाजारभाव व आवक यामुळे कृत्रिमरित्या झाली आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बाजार विषयक (बाजारभाव, मागणी, उपलब्धता इ.) माहिती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपला उत्पादित माल देशांतर्गत कोठेही विकता येत असल्याने या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना निश्चित स्वरुपात जास्त पैसे मिळू शकतात.
३. इ-कॉमर्स :
दोन ते तीन संस्थामध्ये संगणकामार्फत व्यवसायाच्या व्यवहार प्रक्रियेला इ-कॉमर्स म्हणतात. सद्यस्थितीत भारतामध्ये कृषि क्षेत्रात इ-कॉमर्स मोठ्या प्रमाणावर वापर होताना दिसत नाही. तरी पण इ-कॉमर्समार्फत कृषि निविष्ठ आणि कृषि उत्पादनाच्या व्यवहारासाठी इ-कॉमर्समार्फत अमेरिका येथे शेतमाल विकल्याने त्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच पटीने जास्त मिळाल्याचे आढळून आले.
वायदे बाजार म्हणजे भविष्यातील खरेदी विक्रीचा व्यवहार होय. वायदे बाजार हा भविष्यातील किंमती संशोधित करणारा सर्वात कार्यक्षम बाजार आहे. कारण या बाजारात भाग घेणारे दलाल हे अद्ययावत किंमत संवेदनशिल माहितीच्या आधारे व्यवहार करतात. ज्या बाजारामध्ये वस्तूंच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार वर्तमान काळात म्हणजे चालू तारखेला ठरतो, पण त्या वस्तूचा प्रत्यक्ष देणे घेणे व्यवहार भविष्यकाळात ठरविलेल्या निश्चित तारखेला करायचा असतो, त्याला वायदे बाजार असे म्हणतात. वायदे बाजार किंवा अग्रीम किंवा आगाऊ बाजार यामध्ये सर्वसाधारणपणे वस्तूंची प्रत्यक्ष देवाण-घेवाण होत नाही, तर खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्या दरम्यान या व्यवहारातील फायदा अगर तोटा होणाऱ्या रकमेची देवाण-घेवाण होत असते.
शेतमालाच्या किंमतीत होणाऱ्या अप्रमाणित व हानीकारक व्यापारावर नियंत्रण राखण्यासाठी केंद्र सरकारने फॉवर्ड कॉन्ट्रॅक्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट १९५२ हा कायदा केला. या कायद्याचा मुख्य हेतू वायदे बाजारामध्ये चालणाऱ्या देण्याघेण्याच्या व्यवहारावर नियंत्रण राखणे, वस्तूंच्या जुगारी स्वरुपातील करारावर बंदी घालणे आणि वायदे बाजाराशी संबंधित इतर निर्णय घेणे हा आहे. ही कामे वायदे बाजार आयोगाच्या सहकार्याने केली जातात. या कायद्यातील कलमांच्या आधारे वेळोवेळी वस्तूंच्या किंमतीमध्ये दिसणाऱ्या सुट्यांच्या प्रवृत्तीवर लक्ष ठेवून सरकार निरनिराळ्या वस्तूंच्या वायदे बाजारावर निर्बंध घालत असते.
एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून वस्तूंचा वायदे बाजार प्रचलित आहे. सर्वात प्रथम कापसासाठी मुंबई येथे सन १९८५ साली वायदे बाजार स्थापन करण्यात आला. गळित धान्यासाठी मुंबईतच सन १९०० साली, तागासाठी कलकत्ता येथे सन १९१२ साली तर हापूर येथे सन १९१३ साली गव्हाच्या वायदे बाजाराची निर्मिती करण्यात आली.
वायदे बाजाराची संकल्पना डिसेंबर २००३ पासून सुरु झालेली असून त्यात तीन लाख कोटी रुपयांची संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी आणि एकूणच शेती व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. कारण आज इतर बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव कधीही शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाहीत किंवा त्यांच्यासमोर मांडले जात नाही. आजही शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य व्यापाऱ्यांनाच आहे आणि अनेकदा कोणत्या भावाने शेतमाल विकला हे शेतकऱ्याला त्याच्या हातात पट्टी पडल्यानंतरच समजते. ही फारच दुर्दैवी बाब आहे.
वायदे बाजारामुळे शेतकरी आपल्या कृषि हवामान विभागानुसार विविध पिके / पीक पद्धती आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाचा योग् वापर करुन जास्त नफा मिळवू शकतात. तसेच शेतीचे उत्पादन मिळाल्यानंतर गोडाऊन मध्ये सावठवणूक, निघालेल्या उत्पादनावर कर्ज आणि विमा यासारख्या सोयी वापरुन योग्य वेळी योग्य किंमतीत शेतमाल विकू शकतो. बहूतेक भारतीय शेतकरी हे छोटे आणि सम सिमांत प्रकारचे असल्यामुळे भविष्यातील किंमतीची अद्ययावत माहिती घेऊन त्यांना आपली पीक पद्धती ठरविता येते आणि त्यानुसार गुंतवणूक विषयक निर्णय घेण्यास त्यांना मदत होऊ शकते. जागतिक बाजारपेठेत आयात निर्यातीचा प्रवाह योग्य प्रमाणात ठेवण्यातही वायदे बाजाराचा मोलाचा वाटा आहे. यामुळे शेतमालाची निर्यात जागतिक बाजारपेठेत वाढू शकते. या सर्व बाबींचा शेती विकासाच्या दृष्टीने विचार केला तर दीर्घकालीन उपाय म्हणून वायदे बाजार ही संकल्पना फारच उपयुक्त आहे. वायदे बाजाराची वैशिष्ट्ये.
वायदे बाजारात एकाच वेळी आजची किंमत काय आहे आणि भविष्यातील किंमत काय असेल याची माहिती होते. मात्र ही भविष्यातील किंमत अंदाजे नसते तर त्या किंमतीवर आपण प्रत्यक्ष खरेदी विक्री करु शकतो. सद्यस्थितीत हजर बाजारात (स्पॉट मार्केट) आधी माल मग सौदा तर वायदे बाजारात आधी सौदा मग माल.
जागतिक व्यापार संघटना १ जानेवारी १९९५ साली स्थापन झाली. त्यात १४८ देशांनी भाग घेतला असून सन १९४८ साली गॅट व सन १९९४ साली डंकेल प्रस्ताव याची सुधारी आवृत्ती कृषि विषयक व्यापाराचा अंतर्भाव करुन जागतिक व्यापार संघटनेचा उदय झाला. त्यात शेतीविषयक आंतरराष्ट्रीय करार होऊन या कराराची अंंमलबजावणी करण्यासाठी १९९५ ते २००४ पर्यंतचा कालावधी देण्यात आलेला होता. जागतिक व्यापार कराराचे फायदे खालीलप्रमाणे आहेत.
(१) खुल्या व्यापार व्यवस्थेमुळे जगात शांतता प्रस्थापित होण्यास मदत होते.
(२) व्यापार विषयक मदभेद रचनात्मक दृष्टीने हाताळता येतात.
(३) नियमानुसार आधारलेली व्यवस्था उपयुक्त ठरते.
(४) जिवनावश्यक वस्तूंच्या किमती आटोक्यात ठेवण्यात यश येते.
(५) ग्राहकांना उत्तम प्रतिची वस्तू मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकते.
(६) वैयक्तिक व राष्ट्रीय उत्पादनात वाढ होण्यास मदत होईल.
(७) रोजगाराच्या जास्तीच्या संधी उपलब्ध होण्यास मदत होईल. व
(८) खुल्या करारामुळे देश आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनून उत्पादन खर्चात घट होईल.
विकसीत देशातील कृषि नियोजनाचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांचे कृषि उत्पादन वाढून व उत्पन्न वाढून देशाच्या सुदृढ अर्थव्यवस्थेसाठी कृषि मालाची परिणामकारक कृषि विपणन व्यवस्था होणे अत्यंत जरुरी आहे. उत्पादन आणि वाढत्या बाजारभावांची शेतकऱ्याला माहिती असल्यास त्याद्वारे शेतकऱ्याला निश्चित जास्त फायदा होऊ शकतो. नव्या जागतिक बाजारपेठामधील संधीचा लाभ शेतकरी वर्गाला व्हावा, याकरिता राष्ट्रीय बाजार विपणन व्यवस्था पारदर्शी, एकात्मिक व सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत तात्काळ पोहोचण्याकरिता सुदृढ बनविणे आवश्यक आहे. आजची विपणन व्यवस्था ही माहिती तंत्रज्ञानाच्या जाळ्यावर उभी आहे. उदा. ग्राहकांना नेमके काय हवे आहे, किती किंमतीत हवे आहे आणि या किंमतीत त्यांना कोण उत्पादक पुरवठा करु शकणार आहेत. माहिती व तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण शेतकऱ्यांसमोर लक्षणीय संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञानामुळे कृषि विपणन मिळत असून त्यामुळे डाटाबेस आवश्यक माहिती शेतकऱ्यांना मागणी व त्याची उपलब्धता, उत्पादित मालाची पॅकिंग इत्यादी माहिती शेतकऱ्यांना उपलब्ध होत आहे. कृषि व्यवसाय करण्यासाठी तसेच कृषिमाल बाजाराचा प्रसार करण्यासाठी खालील माहिती तंत्रज्ञानाची साधने वापरली जातात.
१. मार्कनेट :
मार्कनेट म्हणजे महाराष्ट्रातील कृषिमाल बाजाराच्या चातुर्याबद्दलचे असेले जाळे (Agriculture Marketing Intelligence) महाराष्ट्र राज्य कृषि विपणन मंडळ (एम.एस.ए.एम.बी.) यांनी म्हणून महाराष्ट्रातील कृषि उत्पन्न बाजार समितीच्या जाळ्याची स्थापना केली. या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रात कृषि उत्पन्न बाजार समित्या इंटरनेटेद्वारे संगणकाने जोडल्या गेल्या आहेत. याद्वारे कृषि विपणनातील माहितीची देवघेव केली जाऊ शकते. तसेच कृषि विपणनाशी आधारित एकुण ५२ कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये माहितीचे प्रसारण केले जाते. मार्कनेट सुरु करण्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यासाठी दररोजच्या मालाची आवक व किंमत यांची माहिती प्रसारीत करणे. तसेच कृषिमालाला रास्त भाव मिळण्यासाठी कृषिमाल कोठे व केव्हा विकावा हा होय. याच महाराष्ट्रात मार्कनेटचे एकूण २०० नोड्स (संगणक) कार्यरत आहेत.
२. ॲगमार्कनेट :
डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग अँड इन्स्पेक्शन (डी.एम.आय.), कृषि मंत्रालय, भारत सरकार यांनी राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र (एन.आय.सी.) दिल्ली यांच्या मार्फत ॲगमार्कनेट (ॲग्रीकल्चरल मार्केटिंग रिसर्च अँड इन्फर्मेशन) ही योजना राबविली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश देशातील सर्व कृषि उत्पन्न बाजार समित्यातील अंतर्गत कामकाजात सुसूत्रता व पारदर्शकता आणणे तसेच सर्व बाजार समित्यांचे एकत्रित, राज्य कृषि पणन मंडळ, संचालनालय देशभरातील कृषि विपणनाची प्रादेशिक कार्यालये व शेतकरी यांना उपलब्ध करुन देणे हा आहे. सद्य स्थितीत ॲगमार्कनेट हा प्रकल्प ७३५ कृषि उत्पन्न बाजार समित्या तसेच राज्य कृषि विपणन मंडळे राबवत असून पंचवार्षिक योजनेच्या अखेरीस आणखी सुमारे २००० बाजारपेठामध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येईल. राज्य पणन मंडळातर्फे महाराष्ट्र राज्यात पाच टप्प्यात सर्व २९१ मुख्य कृषि बाजार समित्यांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले शिवाय ५४ उपबाजारांचेही संगणकीकरण करण्यात आले आहे. पणन मंडळाच्या www.msamb.com या संकेत स्थळावर एकूण ३४५ बाजार समित्यातील सर्व शेतमालांचे दैनंदिन बाजारभाव व आवक यामुळे कृत्रिमरित्या झाली आहेत. या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना बाजार विषयक (बाजारभाव, मागणी, उपलब्धता इ.) माहिती मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होणार आहे. शेतकऱ्यांना आपला उत्पादित माल देशांतर्गत कोठेही विकता येत असल्याने या माहितीच्या आधारे शेतकऱ्यांना निश्चित स्वरुपात जास्त पैसे मिळू शकतात.
३. इ-कॉमर्स :
दोन ते तीन संस्थामध्ये संगणकामार्फत व्यवसायाच्या व्यवहार प्रक्रियेला इ-कॉमर्स म्हणतात. सद्यस्थितीत भारतामध्ये कृषि क्षेत्रात इ-कॉमर्स मोठ्या प्रमाणावर वापर होताना दिसत नाही. तरी पण इ-कॉमर्समार्फत कृषि निविष्ठ आणि कृषि उत्पादनाच्या व्यवहारासाठी इ-कॉमर्समार्फत अमेरिका येथे शेतमाल विकल्याने त्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाच पटीने जास्त मिळाल्याचे आढळून आले.
वायदे बाजार म्हणजे भविष्यातील खरेदी विक्रीचा व्यवहार होय. वायदे बाजार हा भविष्यातील किंमती संशोधित करणारा सर्वात कार्यक्षम बाजार आहे. कारण या बाजारात भाग घेणारे दलाल हे अद्ययावत किंमत संवेदनशिल माहितीच्या आधारे व्यवहार करतात. ज्या बाजारामध्ये वस्तूंच्या खरेदी विक्रीचा व्यवहार वर्तमान काळात म्हणजे चालू तारखेला ठरतो, पण त्या वस्तूचा प्रत्यक्ष देणे घेणे व्यवहार भविष्यकाळात ठरविलेल्या निश्चित तारखेला करायचा असतो, त्याला वायदे बाजार असे म्हणतात. वायदे बाजार किंवा अग्रीम किंवा आगाऊ बाजार यामध्ये सर्वसाधारणपणे वस्तूंची प्रत्यक्ष देवाण-घेवाण होत नाही, तर खरेदीदार आणि विक्रेता यांच्या दरम्यान या व्यवहारातील फायदा अगर तोटा होणाऱ्या रकमेची देवाण-घेवाण होत असते.
शेतमालाच्या किंमतीत होणाऱ्या अप्रमाणित व हानीकारक व्यापारावर नियंत्रण राखण्यासाठी केंद्र सरकारने फॉवर्ड कॉन्ट्रॅक्स (रेग्युलेशन) ॲक्ट १९५२ हा कायदा केला. या कायद्याचा मुख्य हेतू वायदे बाजारामध्ये चालणाऱ्या देण्याघेण्याच्या व्यवहारावर नियंत्रण राखणे, वस्तूंच्या जुगारी स्वरुपातील करारावर बंदी घालणे आणि वायदे बाजाराशी संबंधित इतर निर्णय घेणे हा आहे. ही कामे वायदे बाजार आयोगाच्या सहकार्याने केली जातात. या कायद्यातील कलमांच्या आधारे वेळोवेळी वस्तूंच्या किंमतीमध्ये दिसणाऱ्या सुट्यांच्या प्रवृत्तीवर लक्ष ठेवून सरकार निरनिराळ्या वस्तूंच्या वायदे बाजारावर निर्बंध घालत असते.
एकोणीसाव्या शतकाच्या अखेरीपासून वस्तूंचा वायदे बाजार प्रचलित आहे. सर्वात प्रथम कापसासाठी मुंबई येथे सन १९८५ साली वायदे बाजार स्थापन करण्यात आला. गळित धान्यासाठी मुंबईतच सन १९०० साली, तागासाठी कलकत्ता येथे सन १९१२ साली तर हापूर येथे सन १९१३ साली गव्हाच्या वायदे बाजाराची निर्मिती करण्यात आली.
वायदे बाजाराची संकल्पना डिसेंबर २००३ पासून सुरु झालेली असून त्यात तीन लाख कोटी रुपयांची संकल्पना शेतकऱ्यांसाठी आणि एकूणच शेती व्यवसायासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. कारण आज इतर बाजारपेठेत शेतमालाचे भाव कधीही शेतकऱ्यांना सांगितले जात नाहीत किंवा त्यांच्यासमोर मांडले जात नाही. आजही शेतमालाचे भाव ठरविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य व्यापाऱ्यांनाच आहे आणि अनेकदा कोणत्या भावाने शेतमाल विकला हे शेतकऱ्याला त्याच्या हातात पट्टी पडल्यानंतरच समजते. ही फारच दुर्दैवी बाब आहे.
वायदे बाजारामुळे शेतकरी आपल्या कृषि हवामान विभागानुसार विविध पिके / पीक पद्धती आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाचा योग् वापर करुन जास्त नफा मिळवू शकतात. तसेच शेतीचे उत्पादन मिळाल्यानंतर गोडाऊन मध्ये सावठवणूक, निघालेल्या उत्पादनावर कर्ज आणि विमा यासारख्या सोयी वापरुन योग्य वेळी योग्य किंमतीत शेतमाल विकू शकतो. बहूतेक भारतीय शेतकरी हे छोटे आणि सम सिमांत प्रकारचे असल्यामुळे भविष्यातील किंमतीची अद्ययावत माहिती घेऊन त्यांना आपली पीक पद्धती ठरविता येते आणि त्यानुसार गुंतवणूक विषयक निर्णय घेण्यास त्यांना मदत होऊ शकते. जागतिक बाजारपेठेत आयात निर्यातीचा प्रवाह योग्य प्रमाणात ठेवण्यातही वायदे बाजाराचा मोलाचा वाटा आहे. यामुळे शेतमालाची निर्यात जागतिक बाजारपेठेत वाढू शकते. या सर्व बाबींचा शेती विकासाच्या दृष्टीने विचार केला तर दीर्घकालीन उपाय म्हणून वायदे बाजार ही संकल्पना फारच उपयुक्त आहे. वायदे बाजाराची वैशिष्ट्ये.
वायदे बाजारात एकाच वेळी आजची किंमत काय आहे आणि भविष्यातील किंमत काय असेल याची माहिती होते. मात्र ही भविष्यातील किंमत अंदाजे नसते तर त्या किंमतीवर आपण प्रत्यक्ष खरेदी विक्री करु शकतो. सद्यस्थितीत हजर बाजारात (स्पॉट मार्केट) आधी माल मग सौदा तर वायदे बाजारात आधी सौदा मग माल.
No comments:
Post a Comment